UP Police Constable Bharti 2026: योगी सरकार ने आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर होने वाली सीधी भर्ती-2025 के लिए लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी हैं. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 32,679 पदों भरे जाएंगे.

IT Sectors Jobs: जनवरी महीने में कुल भर्ती में सालाना आधार पर करीब 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. यह बढ़त भले ही बहुत तेज न हो, लेकिन यह दिखाती है कि जॉब मार्केट धीरे-धीरे स्थिरता की ओर बढ़ रहा है.

CNG: बजट 2026 में यह साफ हो गया कि सरकार आम लोगों की जेब पर ध्यान दे रही है. सीएनजी और बायोगैस सस्ते होंगे, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों की कीमत घटेगी और  गाड़ियों का चलाना और खरीदना दोनों सस्ता होगा.

Cheapest SmartPhone: अब स्मार्टफोन बनाने में इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्टर चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और मोबाइल बैटरियों का उत्पादन भारत में बढ़ाया जाएगा. इससे इंपोर्ट कम होगा, लागत घटेगी और इसका फायदा सीधे ग्राहकों को मिलेगा.

Budget 2026: इस बजट से राज्य के औद्योगिक और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने वाली है. खास बात यह है कि हरियाणा के सात प्रमुख जिले अंबाला, हिसार, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और सोनीपत को इस बजट का सीधा लाभ मिलेगा.

UP: उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और यहां कुल 75 जिले हैं. ऐसे में हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनने से हजारों छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए अपने जिले या आसपास पढ़ाई करने का सुरक्षित और सस्ता विकल्प मिलेगा, जिससे उनका आगे पढ़ने का रास्ता और आसान हो जाएगा.

Gold And Silver Price: यह बढ़त पिछले सत्र में आई भारी गिरावट के बाद आई. हालांकि जानकारों का कहना है कि अभी बाजार कमजोर है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है. डॉलर के मजबूत होने से सोने और चांदी जैसे कीमती धातुओं की कीमतों पर दबाव बनता है.

UP: सरकार ने साफ कहा है कि जब तक कर्मचारी अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी ऑनलाइन दर्ज नहीं करेंगे, तब तक उनका वेतन जारी नहीं किया जाएगा. यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत लिया गया है, जिसका मकसद सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है.

Budget: बजट 2026 में NPS पूरी तरह पुराने नियमों के तहत ही चलता रहेगा. यह योजना पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के अंतर्गत आती है और देश की प्रमुख रिटायरमेंट सेविंग स्कीम मानी जाती है.

RTE Rules: सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रवेश के लिए बच्चे के पते वाले मकान का रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकरण होना जरूरी होगा. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सिर्फ वास्तव में पात्र और स्थानीय बच्चे ही इस योजना का लाभ ले सकें और फर्जी पते के जरिए होने वाले गलत दाखिलों पर रोक लगाई जा सके.

UP Board Exam: सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि अब किसी भी परीक्षार्थी से जूते या मोजे उतरवाकर परीक्षा नहीं ली जाएगी. यह आदेश छात्रों की गरिमा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है.

BSNL: यह प्लान खासतौर पर उन यूजर्स के लिए है जो हर महीने बार-बार रिचार्ज कराने की झंझट से परेशान रहते हैं. इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पूरे 365 दिन की वैलिडिटी मिलती है और इसकी कीमत निजी कंपनियों के मुकाबले काफी कम रखी गई है.

Budget 2026: मोटर एक्सीडेंट मुआवजे पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से इनकम टैक्स से मुक्त होगा. सरकार का मकसद यह है कि हादसे में पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार को मिलने वाली मुआवजे की राशि में किसी तरह की कटौती न हो और उन्हें पूरा लाभ मिल सके.

Union Budget 2026-27: सरकार का साफ कहना है कि अब आयकर से जुड़े नियमों को पहले से ज्यादा सरल, पारदर्शी और समझने में आसान बनाया जाएगा. वित्त मंत्री ने बताया कि नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जिससे टैक्स से जुड़ी जटिलताओं को कम किया जा सकेगा.

CM Yogi: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गोविंदा की मुलाकात की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. उनके फैंस और आम लोग इस मुलाकात को बहुत खास मान रहे हैं.